भारतीय राज्यघटनेतील व राष्ट्रीय स्तरावरील “शिक्षणाशी संबंधित प्रमुख कायदे

(स्पर्धा परीक्षा – MPSC, UPSC, शिक्षक भरती, पोलीस भरती, तलाठी इ. साठी अत्यंत महत्त्वाचे).

📘 शिक्षणाशी संबंधित प्रमुख कायदे (Education Related Major Acts in India)

🔹 १. बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण हक्क अधिनियम, 2009 (Right to Education Act - RTE)

वर्ष: 2009 (लागू: 1 एप्रिल 2010)
आधार: अनुच्छेद 21A
उद्देश: 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील प्रत्येक मुलाला मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे.
मुख्य तरतुदी:
- प्रत्येक मुलाला जवळच्या शाळेत प्रवेशाचा अधिकार.
- खासगी शाळांमध्ये 25% जागा गरिबांसाठी राखीव.
- शाळा बंद करणे, नाकारणे हे अधिकारांचे उल्लंघन ठरते.
- शिक्षकांचे नियमन व जबाबदाऱ्या निश्चित.

🔹 २. विद्यापीठ अनुदान आयोग कायदा, 1956 (University Grants Commission Act, 1956 - UGC)

उद्देश: उच्च शिक्षण संस्थांचे नियमन, अनुदान व दर्जा कायम ठेवणे.
संस्था: UGC (University Grants Commission).
मुख्यालय: नवी दिल्ली.
कार्य:
- विद्यापीठांना अनुदान व मान्यता देणे.
- अभ्यासक्रम व संशोधनाची गुणवत्ता राखणे.

🔹 ३. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद कायदा, 1993 (National Council for Teacher Education Act, 1993 - NCTE)

उद्देश: शिक्षक प्रशिक्षण संस्थांचे नियमन व मान्यता देणे.
मुख्यालय: नवी दिल्ली.
मुख्य कार्य:
- शिक्षक शिक्षणाचा दर्जा सुधारणा.
- B.Ed., D.El.Ed. सारख्या अभ्यासक्रमांचे नियमन.

🔹 ४. सर्व भारत तांत्रिक शिक्षण परिषद कायदा, 1987 (All India Council for Technical Education Act, 1987 - AICTE)

उद्देश: तांत्रिक शिक्षण संस्था व अभ्यासक्रमांचे नियमन.
क्षेत्र: अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान, वास्तुशास्त्र, व्यवस्थापन.
मुख्यालय: नवी दिल्ली.
कार्य: तांत्रिक शिक्षणाचा दर्जा व गुणवत्तेचे मानक ठरवणे.

🔹 ५. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ कायदा, 1985 (IGNOU Act, 1985)

उद्देश: मुक्त व दूरस्थ शिक्षण (Distance Education) वाढविणे.
IGNOU: जगातील सर्वात मोठे मुक्त विद्यापीठ.
मुख्यालय: नवी दिल्ली.

🔹 ६. केंद्रीय विद्यापीठ कायदा, 2009 (Central Universities Act, 2009)

उद्देश: देशातील विविध राज्यांमध्ये केंद्रीय विद्यापीठांची स्थापना.
महत्त्व: शिक्षणाचा दर्जा व समान संधी वाढविणे.

🔹 ७. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (NCERT), 1961

कायदा / संस्था: नोंदणीकृत समाज म्हणून स्थापना (Societies Registration Act, 1860 अंतर्गत).
उद्देश: शालेय अभ्यासक्रम, शैक्षणिक संशोधन व शिक्षक प्रशिक्षण.
मुख्यालय: नवी दिल्ली.

🔹 ८. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्था (NIOS), 1989

उद्देश: शालेय शिक्षणापासून वंचित विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या संधीचे शिक्षण.
कार्य: Distance learning माध्यमातून SSC व HSC समान शिक्षण.

🔹 ९. अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्था कायदा, 2004 (National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004)

उद्देश: धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याकांच्या शैक्षणिक संस्थांना संरक्षण व मान्यता.
आधार: अनुच्छेद 30.

🔹 १०. अपंग व्यक्ती हक्क कायदा, 1995 (Persons with Disabilities Act, 1995)

उद्देश: अपंग विद्यार्थ्यांना शिक्षणात समान संधी देणे.
सुधारित कायदा: “Rights of Persons with Disabilities Act, 2016”.

🔹 ११. बाल कामगार (प्रतिबंध व नियमन) सुधारित कायदा, 2016 (Child Labour Amendment Act, 2016)

उद्देश: 14 वर्षाखालील मुलांना शिक्षणाऐवजी कामावर न ठेवणे.
RTE कायद्यास पूरक भूमिका.

🔹 १२. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणे (NEP 1968, 1986, 2020)

1968: एकसंध शिक्षण, तीन भाषा सूत्र.
1986: शिक्षणात समानता, Operation Blackboard.
2020: 5+3+3+4 रचना, मातृभाषेवर भर, डिजिटल शिक्षण, सर्वांगीण विकास.

🔹 १३. राष्ट्रीय साक्षरता अभियान (1988) आणि साक्षर भारत (2009)

उद्देश: प्रौढ साक्षरता वाढविणे, विशेषतः महिलांमध्ये.

🔹 १४. समग्र शिक्षा अभियान (2018)

संघटन: SSA + RMSA + Teacher Education एकत्र केले.
उद्देश: पूर्व प्राथमिक ते माध्यमिक शिक्षण एकत्रितपणे सुधारणा.

🔹 १५. मिड-डे मील योजना (1995)

उद्देश: पोषण व शाळेत उपस्थिती वाढविणे.
कायदेशीर आधार: RTE Act नुसार प्राथमिक शिक्षणातील सहाय्यक योजना.

🔹 १६. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षण अभियान (RUSA), 2013

उद्देश: उच्च शिक्षणातील गुणवत्ता व प्रवेश वाढविणे.

🔹 १७. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियान (RMSA), 2009

उद्देश: 14-18 वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांसाठी माध्यमिक शिक्षण सर्वांसाठी उपलब्ध करणे.

🔹 १८. राष्ट्रीय बालक धोरण, 2013 (National Policy for Children)

उद्देश: बालकांच्या शिक्षण, आरोग्य व संरक्षणाचा सर्वांगीण विकास.

🔹 १९. बाल लैंगिक अत्याचार संरक्षण कायदा (POCSO Act, 2012)

उद्देश: शैक्षणिक संस्था बालकांचे सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करणे.

🔹 २०. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा (Child Marriage Restraint Act, 1929 / Prohibition of Child Marriage Act, 2006)

उद्देश: मुलींच्या शिक्षणावर परिणाम करणारा बालविवाह रोखणे.

🧭 निष्कर्ष :

👉 भारतीय शिक्षण प्रणालीचे संवैधानिक व कायदेशीर आधार प्रामुख्याने पुढील पाच स्तंभांवर आधारित आहेत:
1️⃣ अनुच्छेद 21A – शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार
2️⃣ RTE Act 2009 – अंमलबजावणी साधन
3️⃣ UGC, NCTE, AICTE Acts – गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षणासाठी
4️⃣ NEP 2020 – आधुनिक शिक्षण दृष्टिकोन
5️⃣ अपंग, अल्पसंख्यांक व बालक कायदे – समावेशक शिक्षणासाठी

SUTRASANCHALN TABS

"प्रभावी सूत्रसंचालन" या ब्लॉगला भेट देणाऱ्या आपण सर्व मान्यवरांचे सहर्ष हार्दिक स्वागत आहे..!!